नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिमा छलफल गराउनु पर्नेछ।